NCIB रिपोर्ट के अनुसार, यह सूची जनता की शिकायतों, मीडिया रिपोर्ट्स, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और लोकपाल/लोकायुक्त की रिपोर्ट्स पर आधारित है

पुलिस विभाग—रिश्वतखोरी, फर्जी केस, FIR में देरी, सड़क पर चेकिंग में अवैध वसूली, जमीन विवाद में पक्षपात

राजस्व विभाग—भूमि रजिस्ट्री में घोटाला, दाखिल-खारिज, खतौनी में भ्रष्टाचार, ज़मीन ट्रांसफर में रिश्वत

नगर निगम/पालिका—अवैध निर्माण, भवन नक्शा पास, सफाई व्यवस्था में भ्रष्टाचार, रिश्वत लेकर गलत कार्य 

ग्राम पंचायत/ब्लॉक—सरकारी योजनाओं (आवास, शौचालय, पेंशन) में गड़बड़ी और घोटाले 

बिजली विभाग—फर्जी बिलिंग, कनेक्शन में देरी, बिना रिश्वत लाइन सुधारना, मीटर रीडिंग में घोटाला 

RTO विभाग—लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, फिटनेस सर्टिफिकेट में रिश्वत व बड़े घोटा 

स्वास्थ्य विभाग दवाओं में मिलावट, डॉक्टरों के झूठे प्रमाण पत्र और भ्रष्टाचार की बू।

शिक्षा विभाग भर्ती घोटाले, फीस में भ्रष्टाचार और फर्जी प्रमाण पत्र देना।

आवास एवं शहरी विकास विभाग शहरों में प्लॉट, मकान आवंटन में घोटाले और रिश्वतखोरी।

कर विभाग (IT/GST) —चोरी, रिटर्न फर्जीवाड़ा, GST/IT मामलों में रिश्वत के मामले