सभी राज्य सरकार की योजनाओं की सूची 2025: All States

2014 से 2025 के बीच राज्य सरकारों द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की गई है, जो जनता के विकास और कल्याण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हैं।

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Read: केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओ की सूची

इस लेख में, हम आपको 2025 में लागू की गई राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं की जानकारी देंगे, जो आपके आगामी परीक्षा में मददगार साबित हो सकती हैं।

Table of Contents

राज्य सरकार की योजनाओं की सूची 2025 –

उत्तर प्रदेश: राज्य सरकार की योजनाएं

डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना: राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुँच के लिए।
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना: इसके तहत दी जाने वाली राशि को 15000 के स्थान पर 25000 देने की घोषणा की गई है।
पंचामृत योजना: इसका उद्देश्य गन्ने की खेती में नई तकनीक का प्रयोग कराना है।
नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना: दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्पादकों को उचित मूल्य पर दुग्ध बेचने का अवसर हेतु।
नोंदनी कृषक समृद्धि योजना: गोवंशीय पशुओं के दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने और किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए।
बाल श्रमिक विद्या योजना: 8 से 18 वर्ष की आयु में बाल श्रमिकों, अनाथों, श्रमिकों के बच्चों को स्कूली शिक्षा हेतु।
हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान:
हर घर सौर अभियान:
सेफ सिटी परियोजना:
पॉलिटेक्निक चलो अभियान:

मध्य प्रदेश: राज्य सरकार की योजनाएं

लाडली बहना योजना: इसका तहत गरीब बहनों को प्रतिमाह 1000 रू. की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।
लाडली लक्ष्मी योजना 2.0: बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए।
मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना: यह योजना 18 से 29 वर्ष के युवाओं के लिए शुरू की गई है। इसके तहत चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के साथ 8 से 10 हजार का भत्ता मिलेगा।
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना: किसानों को खेतों में सिंचाई के लिए 50% सब्सिडी पर 3 हॉर्सपावर का कृषि पंप प्रदान करना।
मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना: मॉब लिंचिंग की घटना में पीड़ित की मौत होने पर परिवार को 10 लाख का मुआवजा ।
ई-स्कूटी योजना: इसके तहत स्कूल में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली 1 छात्र-छात्रा को स्कूटी दी जायेगी।
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना: इसमें 18 वर्ष की उम्र के बाद अनाथ बच्चों को प्रतिमाह 5000 रू. की सहायता दी जायेगी।
रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना:
सीखो कमाओं योजना:

छत्तीसगढ़: राज्य सरकार की योजनाएं

मुख्यमंत्री मितान योजना: इसके तहत नागरिक घर बैठे 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।
मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना: राज्य महिला आयोग द्वारा महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु।
हमर सुपोषण लाकव अभियान: इसके उद्देश्य कुपोषित बच्चों को सुपोषित बच्चों की श्रेणी में लाना है।
ग्रामीण आवास न्याय योजना: इस योजना का उद्देश्य राज्य के बेघर ग्रामीण लोगों को घर उपलब्ध कराना है।
महतारी वंदन योजना:
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक योजना:

ओडिशा सरकार की योजनाएं

मुख्यमंत्री संपूर्ण पोषण योजना: माताओं, किशोरियों और बच्चों की पोषण संबंधित जरूरतों को पूरा करने के लिए।
अवाक योजना: इसके तहत सरकार ने पुरी को विश्व धरोहर में बदलने के लिए 1000 करोड़ रुपये दिए हैं।
एकम्रा परियोजना: इसका उद्देश्य ओडिशा के प्राचीन मंदिरों का विकास करना है।
मिशन शक्ति स्कूटर योजना: लाभार्थियों को 1 लाख रुपये तक का बैंक ऋण और ब्याज सहायता प्रदान करने के लिए।
अमा पोखरी योजना: राज्य के सभी 115 शहरी निकायों में लगभग 2000 जल निकायों के कायाकल्प हेतु।
मो जल औरी योजना: राज्य भर में आदिवासी समुदायों और वनवासियों के बीच वन अधिकारों को बढ़ावा देने हेतु।
मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना:
मो जंगल जामी योजना:

कर्नाटक सरकार की योजनाएं

गृह लक्ष्मी योजना: इसके तहत एक परिवार की महिला मुखिया को प्रति माह 2000 रुपये की सहायता मिलेगी।
अन्न भाग्य योजना: इस योजना के तहत परिवारों को अतिरिक्त 5 किलो चावल दिए जाने का निर्णय हुआ है।
शक्ति योजना: इस योजना के तहत महिलाएं राज्य सरकार की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी।
युवा निधि योजना:
डॉ. पुनीथ राजकुमार हृदय ज्योति योजना:
गृह ज्योति योजना:

गुजरात सरकार की योजनाएं

SAUNI योजना: किसानों को कृषि और सिंचाई की जरूरतों की पूर्ति हेतु दिन में बिजली की आपूर्ति हेतु।
कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना:

झारखंड सरकार की योजनाएं

अवस्या आवास योजना: इसका उद्देश्य 15000 करोड़ रुपये की लागत से अगले दो वर्षों में जरूरतमंदों के लिए घर उपलब्ध कराना है।
मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना: ग्रामीण क्षेत्रों में वाहन की सुविधा को आसान बनाना है।
ए-हेल्प कार्यक्रम:

तेलंगाना सरकार की योजनाएं

अध्यक्ष हस्तला योजना: नौकरी के अवसरों पर डेटा एकत्र करने और भर्ती नोटिस प्रक्रियाओं को आसान बनाने हेतु।
आसरा पेंशन योजना: यह वृद्धों, विधवाओं और बड़ी श्रेणियों के कल्याणार्थ योजना है।
अभय हस्तम योजना,
रायथु भरोसा योजना,
इंदिराम्मा आवास योजना,
मुख्यमंत्री नाश्ता योजना,
गृह लक्ष्मी योजना

राजस्थान सरकार की योजना

इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना: राज्य के 1.3 करोड़ महिलाओं को 3 वर्षों के डाटा सुविधा के साथ स्मार्टफोन दिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना: इसके तहत पशुपालकों को 2 पशु बीमा कवर के साथ 80 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी।
ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना: 10 किमी से दूर स्थित कॉलेजों के छात्रों को प्रति माह 20 रुपये की राशि दी जाएगी।
महिला निधि योजना: महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु।
मुख्यमंत्री अनूप्रति कोचिंग योजना: आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, SC/ST विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने हेतु।
अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना

तमिलनाडु सरकार की योजना

कलैगनार महिला पात्रता योजना: राज्य की एक करोड़ महिला लाभार्थियों को प्रति माह 1000 रुपये का भुगतान किया जाएगा।
नींगल नायमा योजना,
उंगलई थेडी,
उनगल ओरिल’ पहल,
नाश्ता योजना मुख्यमंत्री

महाराष्ट्र सरकार की योजना

लेख लड़की योजना: इसके तहत सरकार बालिकाओं वाले परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
नमो शेतकारी महासम्मान योजना: इसके तहत राज्य के 1 करोड़ से अधिक किसानों को प्रति वर्ष 6000 रुपये दिए जाएंगे।
विठ्ठल रुक्मिणी वारकरी बीमा छत्र योजना: इसके तहत राज्य के वारकरी (भगवान विठ्ठल के अनुयायी) के कल्याण के लिए बीमा प्रदान किया जाएगा, ताकि उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाया जा सके।
लड़का भाऊ योजना,
मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना,
मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना,

हरियाणा सरकार की योजना

चिराग योजना: इसके तहत 1.8 लाख वार्षिक से कम आय वाले परिवार के बच्चों को कक्षा दूसरी से सरकारी व निजी स्कूल में मुफ्त प्रवेश दिया जाएगा।
चारा-बजाई योजना: इसके तहत आपूर्ति करने वाले किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ की सहायता दी जाएगी।
एक ब्लॉक, एक उत्पाद योजना: ग्रामीण स्तर पर छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने तथा ब्लॉक के उद्योगों का दृष्टिकोण जोड़ने हेतु।

गोवा सरकार की योजना

गृह आधार योजना: गृहिणियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने हेतु।

आंध्र प्रदेश सरकार की योजना

जगन्ना अम्मा वोडी योजना: शिक्षा को बढ़ावा देने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इस योजना के तहत 42 लाख माताओं को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता 6392 करोड़ रुपये है।
YSR मस्त्याकारा भरोसा योजना: इसके तहत प्रत्येक मछुआरा परिवार को स्थायी आजीविका हेतु 10000 रु. दिया जाता है।
एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम,
आरोग्याश्री योजना

उत्तराखंड सरकार की योजना

उद्यमिता खिलाडी़ उन्नयन योजना: खिलाडि़यों को प्रोत्साहन करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना।
हिम प्रहरी योजना: यह योजना पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए है जिसका उद्देश्य लोगों को प्रस्थान का रोकना है।
A-HELP कार्यक्रम: दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन संबंधित गतिविधियों को सुदृढ़ करने के लिए।
मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैकल्पिक रोजगार योजना: इसके अंतर्गत युवाओं को विभिन्न प्रशिक्षण और रोजगार उपलब्ध हो, इसके लिए ट्रेनिंग उपलब्ध करवाई जाएगी। तथा विदेशों में भी रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। योग्य प्रशिक्षार्थियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
‘पारूल लाओ-पैसे पाओ’ अभियान,
जमरानी बांध परियोजना

हिमाचल प्रदेश सरकार की योजना

सशक्त महिला ऋण योजना: महिलाओं को उनकी उद्यमशीलता की आकांक्षाओं को साकार करने हेतु।
मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना: इसके तहत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों को 1% ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री सबल योजना: हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक सद्भाव प्रदान करने हेतु।
इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना: इसमें महिलाओं को पहले 4 माह 1500 रु. उसके बाद 9000 रु. एक साथ दिया जायेगा।
राजीव गांधी स्वरोजगार योजना,
अपना विद्यालय कार्यक्रम,
माई स्कूल माई प्राइड अभियान

लद्दाख Sarkar Ki Yojanayen

कुन्यम योजना: विकलांग व्यक्तियों को 90% सब्सिडी पर सहायक उपकरण व तकनीकी उपलब्ध कराए जाएंगे।
उल्लास योजना

असम की योजनाएं

आयुष्मान असम योजना: इसके तहत 26 लाख परिवारों के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रु. का कैशलेस इलाज की योजना है।
स्व-निर्भर नारी योजना: यह असम में स्वरोजगार सृजन की सराहनीय योजना है।
अरुणोदय 2.0 योजना: राज्य के महिलाओं को डीबीटी के माध्यम से 1250 रु. का आर्थिक सहायता प्रदान करना।
गवाह संरक्षण योजना,
मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान,
मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना,
मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान,
गजह कोथा अभियान: हाथियों और मानवों के बीच संघर्ष को कम करना।

बिहार की योजनाएं

मिशन दक्ष: 1 दिसंबर, 2023 को बिहार शिक्षा विभाग ने प्राथमिक विद्यालयों के शैक्षणिक रूप से कमजोर 25 लाख विद्यार्थियों के सलाह के लिए ‘मिशन रक्षा’ लागू किया है।
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्योग योजना: इसके तहत राज्य सरकार बेरोजगार अल्पसंख्यक महिल और पुरुष को नए उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये की राशि देगी।

पंजाब की योजनाएं

लोक हितकारी योजना: जन सरोकार बढ़ाने हेतु लोगों की सुविधा के लिए।
स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट: कक्षा 9 से 12 तक के सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ एमिनेंस में अपग्रेड किया जाएगा।
सड़क सुरक्षा बल

त्रिपुरा की योजनाएं

CM चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना: 7000 चाय बागान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की योजना।
CM-SATH योजना: इसके तहत उच्च अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता दिया जायेगा।

Conclusion:

राज्य सरकार की योजनाएं परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण विषयों में से एक होती हैं। 2024 की प्रमुख योजनाएं, जैसे किसान सहायता योजना, शिक्षा विकास योजना, और महिला सशक्तिकरण योजना, आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए जरूरी हैं।