प्रमुख मोबाइल एप पोर्टल 2024‑25: टॉप 10 एप्स 90% लोग नहीं जानते!

प्रमुख मोबाइल एप पोर्टल की सूची – एंड्रॉइड और iOS के लिए टॉप ऐप्स

प्रमुख मोबाइल एप पोर्टल आज के डिजिटल युग में हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुके हैं। चाहे बिल भरना हो, स्वास्थ्य सेवाएं लेनी हों या ऑनलाइन पढ़ाई करनी हो – मोबाइल एप्स ने सब कुछ आसान बना दिया है।

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इस लेख में हम जानेंगे भारत के टॉप मोबाइल एप पोर्टल्स के बारे में, जिनका इस्तेमाल हर व्यक्ति को करना चाहिए।

  • ‘सचेत’ ऐप (राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण) – लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से सचेत रखने के लिए।
  • ‘सारथी’ AI चैटबॉट (हरियाणा सरकार) – सरकारी नीतियों तक जनता की पहुँच को आसान बनाने के लिए।
  • e-SEHAT ऐप (जम्मू-कश्मीर स्वास्थ्य विभाग) – राज्य के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और अधिक प्रभावी बनाने के लिए।
  • RISE ऐप (उत्तर प्रदेश) – बच्चों को नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए।
  • SwaRail ऐप (भारतीय रेल) – टिकट बुकिंग प्रक्रिया को आसान बनाने और निर्वाध यात्रा के लिए।
  • RBIDATA पोर्टल (भारतीय रिजर्व बैंक) – आर्थिक और वित्तीय डाटा तक पहुँच प्रदान करने के लिए।
  • मित्र’ पोर्टल (SEBI) – इसके जरिये निवेशक म्यूचुअल फंड में अपने निवेश को ट्रैक कर सकते है।
  • सम्मान संजीवनी ऐप (हरियाणा सरकार) – महिला एवं किशोरी सम्मान योजना से मिलने वाली सुविधाओं को ट्रेक करने के लिए
  • भारतपोल पोर्टल (गृहमंत्री अमित शाह) – भगोड़ों को पकड़ने के लिए (सीबीआई का एक पोर्टल)
  • SCAN पोर्टल (उपभक्ता मामले एवं खाद्य मंत्रालय) – देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए।
  • एकलव्य पोर्टल (भारतीय सेना) – अपने अधिकारियों को आधुनिक बनाने और युद्ध के लिए तैयार करने के लिए।
  • अन्न दर्पण पोर्टल (भारतीय खाद्य निगम) – अपने आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए।
  • सक्षम ऐप (भारतीय निर्वाचन आयोग) – 85 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए घर से मतदान की सुविधा देने के लिए।
  • VISION पोर्टल (केन्द्रीय मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह) – वंचित बच्चों में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए।
  • सुगम ऐप (छतीसगढ़ सरकार) – संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए।
  • संकलन ऐप (राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) – यह राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो (NCRB) द्वारा नए आपराधिक कानूनों का एक संग्रह है।
  • OTT प्लेटफॉर्म CSpace (केरल सरकार) – ‘CSpace’ भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म है।
  • जागृति ऐप (उपभेक्ता मामलों के विभाग) – उपभोक्ताओं को ऑनलाइन गतिविधियों के दौरान डार्क पैटर्न से बचाने के लिए।
  • मेरी पंचायत ऐप(पंचायती राज मंत्रालय) – इससे वर्षा, हवा की गति, बादल छाए रहने के बारे में दैनिक अपडेट प्राप्त होंगे।
  • लोकपथ मोबाइल ऐप(MP के मुख्यमंत्री मोहन यादव) – इसमें कोई व्यक्ति टूटी सड़कों की फोटो खिंचकर PWD में शिकायत कर सकता है।
  • सिटीजन सेंटिनल ऐप (केरल सरकार) – यातायात नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए।
  • एक पेड़ माँ के नाम (संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया) – पर्यावरणीय स्थिरिता में योगदान एवं माँ के साथ अपने बंधन का जश्न मनाने हेतु।

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  • निवाहिका वेब पोर्टल (NIT कालीकट) – डेटा प्रबंधन के लिए।
  • Haati ऐप (असम सरकार) – मानव-हाथी संघर्ष और परिणामी मौतों को कम करने के लिए।
  • निर्माण पोर्टल (कोल इंडिया लिमिटेड) – सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में उतीर्ण उम्मीदवारों को 1 लाख रू. दी जायेगी।
  • संज्ञान ऐप(रेलवे सुरक्षा बल) – देश में लागू तीन नए आपराधिक कानून के बारे में RPF कर्मियों को जानकारी देने हेतु।
  • उपस्थिति पोर्टल (झारखंड राज्य स्वास्थ्य विभाग) – डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ और कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए।
  • सारथी 2.0 ऐप (SEBI) – जटिल वित्तीय अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए।
  • प्रवाह पोर्टल (भारतीय रिजर्व बैंक) – सरकारी प्रतिभूतियों के लेन-देन के लिए।
  • बूथ राब्ता पोर्टल (पंजाब सरकार) – मतदाताओं के बीच चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए।
  • सारथी पोर्टल (केन्द्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा) – प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित बीमा उत्पादों हेतु कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर देना।
  • C-CARES पोर्टल (केन्द्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी) – कोयला खदान भविष्य निधि संगठन के रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने के लिए।
  • चौपाल ऐप (संदीप बंसल) – भोजपुरी का पहला ओटीटी ऐप।
  • अनुवादिनी ऐप (केन्द्र सरकार) – शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए।
  • मनी 2 इंडिया ऐप (ICICI बैंक) – ग्राहकों के अनुभव को बढ़ाने के लिए।
  • संभव ऐप (इंडियन आर्मी) – सेना को बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए।

निष्कर्ष

प्रमुख मोबाइल एप पोर्टल 2024‑25” को डाउनलोड करके आप डिजिटल इंडिया की नियमावली का हिस्सा बन सकते हैं। चाहे आप आपदा चेतावनी चाहते हों (Sachet), सरकारी नीतियों की खोज (Sarathi), या स्वास्थ्य सुविधाओं को मोबाइल पर चाहते हों (e‑SEHAT), ये सभी ऐप्स सुरक्षित, भरोसेमंद और समय पर अपडेटेड हैं।

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