69000 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट आदेश को लेकर 21 जुलाई 2025 की सुनवाई का इंतज़ार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर सुनवाई का 12 पेज का विस्तृत आदेश अब सार्वजनिक कर दिया गया है। आइए जानते हैं इस आदेश में क्या लिखा है और अगली सुनवाई कब तय हुई है।
क्या है 69000 शिक्षक भर्ती कोर्ट का आदेश?
21 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट नंबर 11 में रवि कुमार सक्सेना एंड अदर्स बनाम स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स केस की सुनवाई हुई थी। यह केस आइटम नंबर 57 के अंतर्गत लिस्टेड था।
सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या कहता है?
आदेश के अनुसार:
- अगली सुनवाई की तारीख 12 अगस्त 2025 तय की गई है।
- केस को स्पेशल लीव पेटिशन के रूप में 12 अगस्त को दोबारा सूचीबद्ध किया जाएगा।
- जिन पक्षकारों को अब तक नोटिस प्राप्त नहीं हुई है, उन्हें अब फ्रेश नोटिस भेजी जाएगी।
69000 शिक्षक भर्ती में फिर नहीं हो सकी सुनवाई।
आज, 21 जुलाई 2025 को भी सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ नोटिस जारी हुआ!
अगली तारीख 12 अगस्त 2025 तय हुई।
5 वर्षों से संघर्ष कर रहे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी आज भी न्याय की आस में हैं।
तारीख पर तारीख, पर अब तक न इंसाफ, न सुनवाई।
क्या… pic.twitter.com/w5MNm2m8uF
— अमरेन्द्र पटेल बाहुबली (@amrendra566) July 21, 2025
69000 शिक्षक भर्ती मामला क्या है?
साल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 69,000 सहायक अध्यापकों (Assistant Teachers) की भर्ती का विज्ञापन निकाला था। यह भर्ती UP बेसिक शिक्षा परिषद (UP Basic Education Board) द्वारा संचालित प्राथमिक स्कूलों में होनी थी।
- भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 6 जनवरी 2019 को किया गया।
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8 मई 2020 को इसका कटऑफ मार्क्स घोषित किया गया:
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सामान्य वर्ग के लिए: 65%
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आरक्षित वर्ग के लिए: 60%
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विवाद कैसे शुरू हुआ?
- पहले की भर्ती में कटऑफ 45% (आरक्षित) और 40% (अनारक्षित) था।
- नए कटऑफ को बहुत से अभ्यर्थियों ने अनुचित और अचानक बताया।
- अभ्यर्थियों ने कोर्ट का रुख किया और कटऑफ को चुनौती दी।
अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए?
अब सभी उम्मीदवारों को अगली सुनवाई यानी 12 अगस्त 2025 तक इंतजार करना होगा। तब कोर्ट इस केस को दोबारा सुनेगी और संभवतः कोई निर्णायक बात सामने आ सकती है।
आधिकारिक वेबसाइट पर ऑर्डर पढ़ें
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी 12-पेज का आदेश आप PDF में पढ़ सकते हैं। यह सभी अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है।
निष्कर्ष
69000 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट आदेश, यह आदेश पारदर्शिता की दिशा में एक और कदम है। अभ्यर्थियों को अब कोर्ट की अगली कार्यवाही पर नजर रखनी चाहिए और आधिकारिक सूचना के आधार पर ही अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए।